Capital Gain on Gifted Assets Capital gain arises if a person transfers a capital asset. (land, building or jewelry or share etc). section 47 of the Income-Tax Act, 1961 excludes various transactions from the definition of ‘transfer. Thus, transactions covered under section 47 are not deemed as ‘transfer’ and, hence, these transactions will not give […]
Author: Advocate Birbal Sharma
Exemption From GST Registration to dealers whose aggregate turnover ||GST Exemption limit for supply of Goods
GST Exemption limit for supply of Goods The Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies Exemption from registration for any person engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed Rs 40 lakhs. Exemption from obtaining registration unto turnover of Rs 40 Lac is […]
Procedure for GST registration ||Section 25 of CGST Act
Provision for GST registration.-Section 25 of CGST Act Every person/trader who is liable to be registered under section 22 or section 24 of CGST Act shall apply for GST registration in every such State or Union territory in which he is so liable within Persons/Trader not liable for registration. Compulsory GST registration in certain cases. […]
What are the benefits available in respect of interest on deposits in case of senior citizens? || Income tax benefits to Senior citizens
Mainly two benefits are available :- Section 80TTB of the Income Tax law Section 80TTB of the Income Tax law gives provisions relating to tax benefits available on account of interest income from deposits with banks or post office or co-operative banks of an amount up to 50,000 rupees earned by the senior citizen (i.e., […]
पॉक्सो कानून पर संक्षिप्त विवरण नए संसोधन के साथ (Brief description on POCSO law with new amendment)
पॉक्सो कानून क्या है ? यह कब और क्यों लागू हुआ ?(what is POCSO law ? When and why it came into force?) पॉक्सो का पूरा नाम “प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस” है, जिसका हिंदी में अर्थ लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण है | वर्तमान युग में मासूम एवं नाबालिग़ बच्चो के साथ […]
आपराधिक साजिश में शामिल होना भी कानून की नज़र में गुनाह है || Involved in any criminal conspiracy is the crime in eye of law | Section 120A ipc in hindi || Section 120B IPC in hindi || IPC
Involved in any criminal conspiracy is the crime in eye of law जी हाँ, किसी भी आपराधिक साजिश में शामिल होना भी कानून की नज़र में एक गुनाह है, यह मामला Criminal Conspiracy (आपराधिक षड्यंत्र) की श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120A व 120B में दंडनीय अपराध है, भारतीय […]
यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्त्तार कर ले, तो इसकी जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार को देनी चाहिए या नहीं?|| If a police officer arrested any person, it’s information should be given to the friend or relative of the arrested any person or not? || Police Procedure for arresting someone
यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्त्तार कर ले, तो इसकी जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार को देनी चाहिए या नहीं? || Police Procedure for arresting someone Police Procedure for Arresting Someone– इसका जवाब हां में है, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, और यदि पुलिस […]
IMPORTANT CASE LAWS ON SECTION 138 OF THE NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT || CASE STUDY OF CHEQUE BOUNCE 138 OF NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT
IMPORTANT CASE LAWS ON SECTION 138 OF NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT || Case Study on Cheque Bounce:- In Krishan Lal More and another v M/s Bibby Financial Services India Pvt. Ltd. And another,1 the High Court (Punjab & Haryana) held that the provision of Section 202 CPC are not applicable to the complaints filed under Section 138 of the […]
“यदि बहू अपने सास ससुर का अपमान (गाली गलौज) करती है, व उन्हें घर में नहीं रहने देती है तो क्या ऐसा करना तलाक का आधार बन सकता है ?”
यदि बहू अपने सास ससुर का अपमान (गाली गलौज) करती है, व उन्हें घर में नहीं रहने देती है तो क्या ऐसा करना तलाक का आधार बन सकता है ? इस प्रश्न का जवाब हां है, जब बहु अपने सास ससुर का अपमान करती या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, गाली-गलौज करती है, उनके […]
ई-वे बिल में राज्य सरकार (राजस्थान) ने दी राहत || जॉब वर्क के लिए ई-वे बिल में राहत
ई-वे बिल में दी राज्य सरकार (राजस्थान) ने राहत राज्य सरकार ने 06.08.2018 को नोटिफिकेशन (Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743) जारी कर राजस्थान राज्य में माल के इंट्रा स्टेट (राज्य के भीतर) जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले माल को 50 किमी की दूरी में ई वे बिल से मुक्त कर दिया है, इसमें जॉब वर्क के […]