जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका ||Date of Pub. :06.11.2024 भाग -VII (अक्टूबर -2024)

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  • Last Updated November 10, 2024

जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका ||Date of Pub. :06.11.2024 भाग -VII (अक्टूबर -2024)

जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका ||Date of Pub. :06.11.2024 भाग -VII (अक्टूबर -2024)

Online Edition: 06.11.2024

Pages- 33

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S.No.

CONTENTS

Page No.

1.

महत्वपूर्ण अंतिम तिथि (Important Due Dates )

  • महत्वपूर्ण अंतिम तिथि
  • कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि
5-7
2.

महत्वपूर्ण  अधिसूचना (Important Notification)

  • अधिसूचना संख्या 21/2024-केंद्रीय कर पर स्पष्टीकरण:- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ए के तहत भुगतान की समय सीमा का विस्तार

 

8-13
3.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रद्दीकरण (Cancellation of GST Registration)

  • जीएसटी पंजीकरण रद्दीकरण
  • जीएसटी पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है  ।
  • नियम 21. कुछ मामलों में उचित कर अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द किया जाना
  • पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन
  • जीएसटी रद्द करने की प्रक्रिया

 

 14-18
4. इनपुट टैक्स क्रेडिट  पर  महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

(Important Judicial Judgment on  Input Tax Credit)

 

  • Case Name:-  नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (जीएसटी एएआर ओडिशा):-  टाउनशिप, गेस्टहाउस, अस्पताल, बागवानी के रखरखाव पर जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता
  • Case Name:- केएसआर एंड कंपनी (जीएसटी एएआर आंध्र प्रदेश):- यदि आउटपुट कार्य अनुबंध सेवाएं है तो कार्य अनुबंध के लिए आईटीसी पात्र है
  • Case Name:- वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी उत्तर प्रदेश):- पुराने जीएसटी नंबर से सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए मूल  बिल  पर आईटीसी स्वीकार्य नहीं है ।
  • Case Name:- सांघी एंटरप्राइजेज (जीएसटी एएआर तेलंगाना):-  dप्री फैब्रिकेटेड तकनीक का उपयोग कर शेड के निर्माण के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है या नहीं ?
  • Case Name: - राजनंदिनी मेटल लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय):-  इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी नियम 86A के तहत ब्लॉक किया जा सकता है जहां 'विश्वास करने का कारण' कि कि धोखाधड़ी या अयोग्य क्रेडिट का लाभ उठाया गया है
  • Case Name: -  केंद्रीय माल और सेवा कर के मुख्य आयुक्त और अन्य बनाम सफ़ारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रीम कोर्ट):- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर अचल संपत्ति का उपयोग कर राजस्व अर्जित किया जा रहा है और उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो ITC को अस्वीकार करना उचित नहीं

  

19-33

 

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