गुजरात उच्च न्यायालय:- जीएसटी प्राधिकरण द्वारा किसी भी आदेश को पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना
गुजरात उच्च न्यायालय
ईगल फाइबर्स लिमिटेड
बनाम
गुजरात राज्य
S.S.G. Apparels Vs Deputy
Assistant Commissioner GST (Central Taxes)
अपील संख्या: Special Civil Application No. 17506 of 2022
निर्णय/आदेश की तिथि : 12/01/2023
माननीय एम.एस. जस्टिस सोनिया गोकानी
और
माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट
न्यायालय द्वारा
निर्धारित
माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने माल और सेवा कर (“जीएसटी”) मांग आदेश और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया और इस आधार पर अलग कर दिया कि निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। राजस्व विभाग को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के अलावा निर्धारिती को एक भौतिक नोटिस जारी करने और मामले की पैरवी करने के लिए निर्धारिती को उचित अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया।
हमने देखा कि केवल पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारिती को परोसा जा रहा है । सेवा को भी प्रभावी होने दें शारीरिक रूप से आरपीएडी के माध्यम से और उसके बाद, वहन करना उचित अवसर, में आदेश पारित किया जाएगा कानून के अनुसार ।
Relevant Provisions: Section 75(4) of the CGST Act: “75. General provisions relating to determination of tax.- (4) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person.”
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- FINANCE BILL 2024: INSERTION OF SECTION 74 A IN CGST ACT, 2017
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